साजा - छत्तीसगढ़ में बीते वर्ष सन 2022/23 में भूपेश बघेल सरकार ने 2500 रुपए प्रति क्विंटल के मूल्य पर सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों का समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किया था ज्ञात हो कि धान राशि का भुगतान जो कि तय सुदा होता था वह राशि किसानों के खाते में विक्रय के तत्काल बाद प्रदान किया जाता था बचत अंतर की राशि राज्य सरकार द्वारा चार किस्तों में राजीव गांधी न्याय योजना अंतर्गत किसानों को प्रदान किया जाता था विगत वर्ष किसानों द्वारा जो धान सरकार को विक्रय किया गया उसका अंतर राशि का तीन किस्त किसानों को भुगतान किया जा चुका वही एक किस्त की राशि भुगतान शेष है विधानसभा चुनाव के आचार संहिता के चलते किसानों को उनके उपज का चौथा किस्त की राशि भुगतान नही हो पाया था वही इस दौरान प्रदेश में सम्पन्न चुनाव में सत्ता परिवर्तन के चलते किसानों को अब तक नई सरकार से धान की बकाया चौथा किस्त की राशि प्राप्त नही हो पाया है सरकार बदलने से किसानों में चिंता व्याप्त है की उनके धान को सरकार ने 2500 रुपए के मूल्य पर खरीदी किया था परंतु यह मूल्य अब तक उनको नही मिल पाया इस मामले पर सेवा सहकारी समिति साजा के पूर्व अध्यक्ष कृष्णा राठी ने किसानों को चौथी किस्त की राशि प्रदान करने के संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिख मांग की है।

